Sarkari Scheme Survey: 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सबसे बड़ा अभियान झारखंड से शुरू करेंगे। सरकारी कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वाले लोग इस योजना का आधार बनेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में खूंटी के उलिहातू गांव से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की शुरुआत करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू है। प्रधानमंत्री उनकी जयंती पर उलिहातू जाएंगे। इस यात्रा का एक प्रमुख लक्ष्य आदिवासी समुदाय होगा।
25 जनवरी तक यह अभियान देश भर के जिलों को कवर करेगा। इसमें तीन हजार वैन शामिल होंगे, जो देश के पंद्रह हजार शहरी क्षेत्रों और ढाई लाख गांवों में यात्रा करेंगी। ग्राम पंचायत में हर वैन लगभग दो घंटे रुकेगा।
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जिन लोगों ने अब तक सरकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं लिया है, उनको कवर करना इसका लक्ष्य होगा। यह मुख्य रूप से मिडल और लोअर क्लास को कवर करेगा।
22 नवंबर तक, 21 राज्यों के 69 जिलों में 393 आदिवासी ब्लॉक जाएंगे। इसमें लगभग 9 हजार गांव हैं। तब देश भर में यात्रा होगी। यात्रा के दौरान राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री भी कई स्थानों पर उपस्थित रहेंगे। जिन राज्यों में चुनाव अभी चल रहे हैं, वहां आचार संहिता खत्म होने के बाद यह यात्रा की जाएगी। 15 नवंबर को कुल 118 वैन को अनुमति मिलेगी।
याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में अपनी रैली में कहा कि इसकी वजह झारखंड जाना है। बिरसा मुंडा भी उनका नाम था।
साथ ही किसान सम्मान निधि की पंद्रहवीं किश्त भी जारी करेंगे-
प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त के 18 हजार करोड़ रुपये देंगे। इस योजना के तहत योग्य किसानों को चौथे महीने सीधे खाते में दो हजार रुपये की सहायता दी जाती है। अब तक किसानों के खाते में चौबीस किश्तें डाली गई हैं।
पूर्वजों पर फोकस-
भाजपा सरकार आदिवासियों पर बहुत ध्यान देती है। प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वलनरेबाल ट्राइबल ग्रुप डिवेलपमेंट मिशन भी बिरसा मुंडे के गांव से शुरू हुआ।
यह अपनी तरह का पहला अभियान है जिसके तहत 24 हजार करोड़ रुपये आदिवासी क्षेत्रों के विकास में खर्च किए जाएंगे। पीएण पीवीटीजी डिवेलपमेंट मिशन को २०२२-२३ के बजट में ही घोषित किया गया था। देश में लगभग 75 पीवीटीजी हैं, जिनमें 22544 गांवों में लगभग 28 लाख लोग रहते हैं। वास्तव में, यह योजना सुदूर और जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं (सड़क, बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार) प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही है।