DA Arrears: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा सकती है।
इस बार इसमें 3% की वृद्धि की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। 3% की बढ़ोतरी से यह 45 प्रतिशत पहुंच जाएगा।
केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में समय-समय पर बढ़ोतरी करती है। यह साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई के अनुसार बदलता है। जनवरी में डीए (DA Arrears)में 4% की बढ़ोतरी की गई थी।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित सिद्धांत है।
पिछले बारह महीने का औसत CPI-IW 382.32 था। यह फॉर्मूला बताता है कि डीए 46.24 प्रतिशत होगा। पिछली बार 42.37 प्रतिशत था। इस हिसाब से, जुलाई 2023 में डीए में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
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सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं करेगी। डीए तीन प्रतिशत से 45% होने की संभावना है। डीए बढ़ाने की घोषणा पिछले वर्ष 28 सितंबर को की गई थी।
कितनी कमाई होगी-
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ सकता है। उनका कहना था कि हम डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
सरकार इसे मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में किसी कर्मचारी का डीए 15,330 रुपये है अगर वह हर महीने 36,500 रुपये बेसिक पे मिलता है। डीए में जुलाई 2023 से 3% की बढ़ोतरी होने पर उनका डीए 1,095 रुपये से 16,425 रुपये हो जाएगा। साथ ही जुलाई से एरियर मिलेगा।
18 महीने की देयता-
कोरोना काल में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने (जनवरी 2020 से 30 जून 2021) का डीए नहीं दिया। इस अवधि के दौरान पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) नहीं दी गई। इसका उद्देश्य सरकार पर वित्तीय दबाव कम करना था। इस निर्णय से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये बच गए।
लंबे समय से कर्मचारी इसके भुगतान की मांग कर रहे थे। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भुगतान नहीं होगा। यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में दी गई थी।
