Sahara Group Invest Money: सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय सहारा की मृत्यु के बाद, उनकी योजनाओं में फंसे लोगों का क्या होगा?
हर निवेशक इस प्रश्न का जवाब चाहता है। यही कारण है कि सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में मौजूद अप्रचलित धन को केंद्रीय सरकार ने अधिग्रहण कर सकता है।
इस समय, सहारा के निवेशकों को धन लौटाने के लिए विशेष बैंक खातों में यह राशि पड़ी है। पिछले ग्यारह वर्षों से योग्य निवेशकों को धन नहीं दिया गया है। ऐसे में, सुब्रत रॉय के निधन के बाद, केंद्र सरकार इस धन को भारत सरकार की संचित निधि में जमा कर सकती है, ताकि पात्र निवेशकों को यह धन लौटाया जा सके।
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11 वर्षों से खाते में लावारिस पड़ी रकम: एक रिपोर्ट के अनुसार, रिफंड अकाउंट खुलने के बाद से पिछले 11 वर्षों में मुश्किल से ही कोई दावेदार आया है। एक अधिकारी (नाम नहीं छापा गया) ने कहा कि निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए भारत की संचित निधि में रखने का एक अलग खाता खोजा जा रहा है।
अगर सेबी दिए गए विवरणों के सत्यापन के बाद सभी ग्राहकों का पता नहीं ढूंढ पाता है, तो राशि सरकार को दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों को समर्थन देने वाले कार्यक्रमों या जन कल्याण के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा।
25,000 में से केवल 138 करोड़ रुपये का भुगतान—31 मार्च तक, समूह से वसूल की गई और सरकारी बैंकों में जमा की गई कुल 25,163 करोड़ रुपये की रकम थी। 48.326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों पर 138 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।
सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपये वैध बकाए के भुगतान के लिए भेजे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा जमाकर्ताओं के लिए एक पोर्टल बनाकर रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाया।
