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PM Kisan Yojana: नहीं आएगा इन किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा, जानें वजह

PM Kisan Yojana: PM किसान योजना को केंद्रीय सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता दी है। किसानों को इस योजना में हर साल छह हजार रुपये मिलते हैं। किस्तों में यह राशि दी जाती है।

अभी तक सरकार ने चौबीस किस्त जारी की हैं। अब किसान १५वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लाभार्थियों की संख्या इस बार कम हो सकती है। किसानों को फसलों से होने वाले नुकसान से बचाना और उनकी आय को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये मिलते हैं। किसानों का धन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है।

PPM किसान सम्मान निधि पति या पत्नी को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिलेगा? चलिए जानते हैं किन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा…।

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भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि: लाभार्थी सूचियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है, प्रत्येक किस्त जारी करने से पहले। ऐसे किसानों को लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है अगर भूमि रिकॉर्ड की जांच में कोई गड़बड़ मिली है। इस प्रक्रिया से अगले चरण में लाभार्थी की संख्या घट सकती है।

ईकेवाईसी अनिवार्य: यदि किसानों ने ईकेवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूरा नहीं किया है, तो वे भी सूची से बाहर हो सकते हैं। इस कदम को अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आवेदन पत्र देखें: यदि आप योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आपके आवेदन पत्र में लिंग, नाम, पता या खाता संख्या में गलती हो सकती है, जो आपका नाम सूची से निकाल सकती है। यही कारण है कि आपके विवरण सटीक हैं।

पूरी तरह से ई-केवाईसी: यदि आप अभी तक ई-केवाईसी नहीं कर चुके हैं और पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो इसे तुरंत पूरा करने का प्रयास करें।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीएम किसान योजना की वेबसाइट या नजदीकी CSCS केंद्र पर जाएं। ऐसा न करने पर आपको भविष्य के परिणामों से बचना पड़ सकता है।

2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल: सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक ऐप बनाया है। किसान इसमें ई-केवाईसी कर सकते हैं।

इसके अलावा, किसानों को अपनी जमीन की जांच करनी बहुत महत्वपूर्ण है। PM किसान योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को मिलेगा।

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