Old Pension Scheme update: केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए।
छत्तीसगढ़, राजस् थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर-भाजपा शासित राज्यों में कर्मचारियों की मांग पर निर्णय लिया गया है।
OPCS की बहाली के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसा मिल गया है। राजनीतिक पार्टियां दूसरी ओर इससे राजनीत िक लाभ भी देख रही हैं।
पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रतिज्ञा की गई थी—
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कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन को बहाल करने का चुनावी वादा किया था।
मुख्यमंत्री सुखवेंद्र सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा पूरा नहीं किया है। पुरानी पेंशन की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है क्योंकि अब ज ब देश के पांच राज् यों में लोकसभा और व िधानसभा चुनाव चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव् यू में भी पुरानी पेंशन की पुनर्स्थापना पर चर्चा की।
पुरानी पेंशन की पुनर्स्थापना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही—
इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की पुनर्गठन, जो भाजपा को हराया गया था, बड़ा चुनावी मुद्दा था।
इस पर उन् होंने कहा कि यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। लेकिन इसे फिर से शुरू करने से पहले हमें संसाधनों की उपलब्धता और पैसे की क्षमता को भी देखना होगा। उनका कहना था कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमीटी से मिलने वाली रिपोर्ट पर पेंशन का फैसला किया जाएगा।
NPS में साल के अंत तक बदलाव हो सकता है—
हाल ही में मीडिया में खबरें आईं कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है।
सरकार यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम दिनों में 40 से 45 प्रतिशत पेंशन मिलेगा। इस बारे में एक उच्चस्तरीय पैनल ने इसकी पुष्टि की है।
सरकार ने इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस पर सरकार निर्णय ले सकती है, लोकसभा चुनाव से पहले। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत 50 प्रतिशत पेंशन अंतरिम वेतन के रूप में दी जाती है।
राजस्थान, ह िमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। वर्तमान मार्केट लिंक पेंशन योजना का उद्घाटन 2004 में हुआ था।
इसमें कर्मचारियों को 10% मूल वेतन और सरकार को 14% योगदान देना होगा। जबकि कर्मचारी की पुरानी पेंशन में कोई योगदान नहीं होता।
