Jan Dhan Yojana खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी अब मिलेंगे 10 हजार, जानें सरकारी आदेश
Jan Dhan Yojana: वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय लक्ष्य प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इनमें बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि शामिल हैं। जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कोई और खाता नहीं है, वे किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला सकते हैं।
वहीं, पीएम जन धन खाते में खाताधारकों को एक अतिरिक्त 10 हजार रुपये की सुविधा भी मिलती है। दरअसल, इस जीरो-बैलेंस खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) या क्रेडिट सुविधा पात्र हैं।
प्रधानमंत्री जन धन कार्यक्रम—
पहले ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपये था। बाद में इसे दोगुना करके १००० रुपये कर दिया गया। इसका अर्थ है कि जीरो बैलेंस होने पर भी एक खाताधारक 10 हजार रुपये का अतिरिक्त ड्राफ्ट रख सकता है।
DA Arrear Update: डीए पर आया सरकार की और से बड़ा अपडेट, जानिए कब मिलेगा पैसा
यदि कोई अन्य खाता नहीं है तो इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला जा सकता है। वहीं, पीएम जन धन खाते में खाताधारकों को एक अतिरिक्त 10 हजार रुपये की सुविधा भी मिलती है।कर सकता है।
PM जन धन योजना—
इस सुविधा का सामान्य उद्देश्य ग्राहकों को जो निम्न आय वर्ग या वंचित हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झंझट मुक्त लोन देना है. सुरक्षा, उद्देश्य या क्रेडिट के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना। ओवरड्राफ्ट मूल रूप से ग्राहकों को उधार लेने की अनुमति देता है। लोन ब्याज देता है। वहीं और आमतौर पर हर ओवरड्राफ्ट पर शुल्क लगाया जाता है।
ये व्यक्ति 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं
- बीएसबीडी खाते, जो कम से कम छह महीने तक संतोषजनक ढंग से चलते हैं
- ओवरड्राफ्ट घर की महिलाओं या परिवार के कमाने वाले सदस्यों को दिया जाएगा।
- DBCT/DBTL योजना या अन्य सत्यापन योग्य स्रोतों पर नियमित क्रेडिट होना चाहिए।
- खाते को आधार से जोड़ने से डुप्लीकेट लाभ बचेगा।
- बीएसबीडी खाताधारक को आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए किसी भी बैंक या शाखा के साथ कोई और एसबी खाता नहीं रखना चाहिए।
- आवेदक 18 से 65 वर्ष की उम्र में होना चाहिए
- खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन ओवरड्राफ्ट को मंजूरी देने की 36 महीने की अवधि है।
