Retail inflation: आम जनता को बडा तोहफा, जानिए चावल को लेकर सरकार ने क्या किया फैसला

Retail inflation: केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही।

सरकार ने अगले वर्ष तक चावल पर निर्यात करों को बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2024 तक व्यापारियों को चावल निर्यात करना होगा।

दरअसल, पिछले अगस्त में केंद्र सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत निर्यात कर लगाया था। तब सरकार ने निर्णय लिया कि 16 अक्टूबर, 2023 तक उबले चावल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू रहेगी। 16 अक्टूबर तक व्यापारियों को चावल निर्यात पर 20 प्रतिशत कर देना होगा।

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लेकिन दिवाली और दुर्गा पूजा पर चावल की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में चावल की लागत भी बढ़ सकती थी। यही कारण है कि उबले चावल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2023 से निर्यात पर लगाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया।

टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक लगाई गई थी—
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर बैन लगाया था। सरकार की इस निर्णय से देश में गैर-बासमती चावल का स्टॉक बढ़ेगा।

जिससे कीमतें स्वयं घट जाएंगी। वहीं, सरकार ने पिछले साल सितंबर में टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था।

चावल की लागत कम होगी—

याद रखें कि भारत विश्व में चावल निर्यात करने वाले सबसे बड़े देश है। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने अप्रैल से जून के बीच 15.54 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात किया था। वहीं, इसी अवधि में पिछले वर्ष यह आंकड़ा सिर्फ 11.55 लाख टन था। यानी इस साल देश का अधिक चावल विदेशों में निर्यात हुआ है। ऐसे में सरकार का अनुमान है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से चावल निर्यात घटेगा। इससे रिटेल मार्केट में चावल की लागत कम होगी।