DC Rate Job, Loan Scheme For Farmers: ओडिशा सरकार (ODISHA GOVERNMENT) किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है। ओडिशा सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के एक लाख रुपये तक का लोन देने का हाल ही में निर्णय लिया है। इसके अलावा, ओडिशा में ब्याज सब्सिडी अनुदान (INTEREST SUBSIDY GRANT) नामक योजना के लिए 5700 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बिना ब्याज के मिल रहा है लोन
राज्य सरकार द्वारा बनाएं गए नियमों के अनुसार, जो किसान एक से तीन लाख रुपये तक का कृषि लोन लेंगे उन्हें 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा. लोन की ब्याज दरें 1 अप्रैल 2022 से पहले लोन लेने वाले किसानों पर भी लागू होंगी. इसके पहले राज्य के प्रमुख कार्यक्रम कालिया के तहत किसानों को 50000 रुपये तक के लोन पर ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाता था.
कितने साल तक रहेगी योजना
किसान तक की खबर के मुताबिक, किसानों के लिए लाई गई ये योजना 5 वर्षों तक लागू रहेगी. उन्हें किफायती लोन मिल सके इसलिए सहकारी बैंकों में ये योजना 2023-24 से 2027-28 तक लागू रहेगी. साल 2022-23 में करीब 32.43 लाख किसानों ने सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से 0 प्रतिशत प्रतु वर्ष की ब्याज दर पर 1 लाख या उससे कम का फसल लोन लिया था. सहकारी बैंकों और पैक्स को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य उन्हें ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन प्रदान कर रहा है.
सरकार दे चुकी है इतना लोन
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सहकारी बैंकों ने साल 2000-01 में 6.40 लाख किसानों (Farmers) को 438.36 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 438.36 करोड़ रुपये तक का कृषि लोन दिया है. वहीं, साल 2022-23 में 34.57 लाख किसानों को 16683.57 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. वर्तमान में सहकारी समितियां राज्य में दिए कुल फसल लोन का करीब 55 प्रतिशत देती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत है. ओडिशा सरकार किसानों को सस्ता लोन देकर उनकी आय को बढ़ाना चाहती है.
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