Delhi MCD: घर बनाने वालों को तगड़ा झटका, चुकाने पड़ेगे ये दो टेक्स

Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम दो अलग-अलग अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है, इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में घर बनाना महंगा हो सकता है।

नक्शे को मंजूर करने के लिए नियामक (Delhi mcd) शुल्क और क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव सदन में लाया गया है। पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में अभी तक यह शुल्क लागू नहीं होते हैं।

इतने खर्च की योजना: 250 वर्ग मीटर या इससे अधिक आवासीय प्लॉट पर घर बनाने का शुल्क निगम के प्रस्ताव के अधीन होगा। पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में घर निर्माण के नक्शे की मंजूरी के लिए यह शुल्क देना होगा। एच से ए श्रेणी के प्लॉट में निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से इन दोनों क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति और नियामक शुल्क लागू होंगे।

वहीं, 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों पर 0.10 प्रतिशत शुल्क लगाना होगा। निगम ने कृषि, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए भी यह शुल्क प्रस्तावित किया है।

निगम के अनुसार, उत्तरी दिल्ली ने नवंबर 2020 में क्षतिपूर्ति व नियामक शुल्क लागू किए थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसे तब लागू नहीं किया था।

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आज निगम सदन की बैठक होगी: इसमें निगम से जुड़े कई मुद्दों पर प्रस्ताव हैं। सदन की बैठक में दोपहर दो बजे हंगामा होने का अनुमान है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेर सकते हैं। कांग्रेस पार्षद निगम सदन में विकास के मुद्दे उठाएंगे।

ए श्रेणी के लिए प्रति वर्ग मीटर 387 रुपये देने होंगे।

निगम के प्रस्ताव के अनुसार, 250 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय प्लॉट पर घर के निर्माण के नक्शे की मंजूरी के लिए 387 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत होगी। सर्किल दर के 0.05 प्रतिशत से यह लागू होगा।

इस तरह से 250 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट में बी श्रेणी के लिए 122.76 रुपये, सी श्रेणी के लिए 79.,92 रुपये, डी श्रेणी के लिए 63.84 रुपये, ई श्रेणी के लिए 35.04 रुपये, एफ श्रेणी के लिए 28.32 रुपये, जी श्रेणी के लिए 23.10 रुपये और एच श्रेणी के लिए 11.64 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रस्तावित दोनों शुल्क देने होंगे।

250 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय प्लॉटों पर भी, श्रेणियों के सर्कल रेट के अनुसार 0.10 प्रतिशत की दर से दोनों शुल्क लगाए जाएंगे। दिल्ली के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यह लागू होगा।

राजनीति भी शुरू हुई

शामिल होगा: नए शुल्क को लेकर भी बहस हो गई है। निगम के विपक्ष नेता राजा इकबाल सिंह ने कहा कि इन दोनों शुल्कों से छोटे मकान बनाने वाले लोग प्रभावित होंगे। सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने वाले लोग इससे लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध करेगी।

सबके हित में निर्णय: निगम के सदन के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि सभी निर्णय जनहित में होंगे। सदन की बैठक में पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली में नियामक शुल्क और क्षतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा।