Alcohol Ban Removed: मिजोरम के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, लंबे समय से ड्राइ स्टेट रहे मिजोरम मे अब आसानी से शराब, बियर मिल सकेंगी। मिजोरम के सीएम लालदुहोमा ने शुक्रवार को विधानसभा मे ये ऐलान किया। उनहोने कहा की शराबबंदी कानून मे बदलाव के लिए बजट सत्रह के दौरान एक बिल पेश किया जाएगा।
Mizoram Alcohol Ban Remove: भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, लंबे अरसे तक ड्राई स्टेट है यानी वहां पूरी तरह शराबबंदी लागू है। 2015 में शराबबंदी को खत्म कर दी गई थी लेकिन 2019 में इसे दोबारा लागू कर दिया गया। वहीं एक बार फिर मिजोरम में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार (21 फरवरी) को कहा कि सरकार राज्य में शराब और बीयर की बिक्री की अनुमति देने के लिए 2019 से लागू शराबबंदी कानून में बदलाव करने की योजना बना रही है।
Alcohol Ban को लेकर क्या बोले मिजोरम के मुख्यमंत्री
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध हटाने नहीं जा रही, लेकिन इसकी बिक्री को नियंत्रित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में बदलाव के लिए एक बिल इस बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारे आबकारी मंत्री इस सत्र में बीयर और शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए शराबबंदी कानून में संशोधन का बिल पेश करेंगे।”
राज्य में लंबे समय से लागू है प्रतिबंध
मिजोरम शराब निषेध कानून के तहत राज्य में शराब, बीयर और वाइन की बिक्री, निर्माण और सेवन पर पूरी तरह रोक है, सिर्फ तीन स्वायत्त जिला परिषदों को छोड़कर। सितंबर 2022 में, सरकार ने स्थानीय अंगूर किसानों के विरोध के बाद, राज्य में उगाए गए अंगूरों से बनी वाइन के उत्पादन, बिक्री और निर्यात की अनुमति दी। मिजोरम में पहली शराब की दुकान 1984 में खुली थी। करीब 11 साल तक कुछ हद तक शराब बिक्री की छूट रही लेकिन फिर 1995 में कांग्रेस सरकार ने मिजोरम शराब निषेध कानून लागू कर दिया, जिससे शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया।
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2014 तक मिजोरम में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध था लेकिन बाद में सरकार ने इसकी बिक्री की अनुमति दे दी। मिजोरम के मंत्री पी लालरिनपुई ने 21 फरवरी को राज्य विधानसभा में कहा कि, सरकार आइजोल में सरकारी चल्तलंग पर्यटक लॉज को पांच सितारा होटल में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि चल्तलंग राज्य में सबसे बेहतरीन सरकारी लॉज में से एक है, जिसे निजी एजेंसियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉज का निजीकरण करने का फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि मिजोरम में एक अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से सुसज्जित होटल हो।
